मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों के एक साल के निलंबन को अपुष्ट बताते हुए रद्द कर दिया है. पिछले साल 6 जुलाई को विधानसभा में स्पीकर के साथ बदसलूकी करने और बदसलूकी करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक से अधिक सत्र का निलंबन सदन के पक्ष में नहीं है और ऐसा करना असंवैधानिक है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने कहा कि विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और यह पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए दंड के समान होगा।
उन्होंने यह भी कहा, "कोई भी सदन में इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता क्योंकि क्षेत्र के विधायक सदन में मौजूद नहीं होंगे। यह सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने के समान है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह न्यायिक आचरण करेगा। एक साल के निलंबन की सजा की समीक्षा। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
अदालत ने यह भी कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, एक निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनिधित्व के बिना नहीं रह सकता है। अदालत ने महाराष्ट्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालत एक सभा द्वारा दी गई सजा की मात्रा की जांच नहीं कर सकती है। जबकि याचिकाकर्ता भाजपा विधायकों ने कहा कि सदन ने प्राकृतिक इंसाफ के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इस तरह, निष्कासन सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों में बहुमत से वोट जीतने के लिए सदन में सत्ता में हेरफेर करने की अनुमति दे सकता है। याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर पेश हुए।
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