राजस्थान बजट में कोई नया कर नहीं

जयपुर। राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया तथा 1500 करोड़ रुपए की राहत देने के साथ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, नरेगा में 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख रुपए के घाटे का वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन से सरकार ने कोई कर नहीं लगाया हैं। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार दस लाख रुपए का सालना चिकित्सा बीमा योजना तथा पांच लाख का दुर्घटना बीमा शामिल किया गया हैं। इस योजना में बिना कार्ड धारकों का भी इलाज कराने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। योजना में शामिल महिलाओं को इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन भी दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली में 4500 करोड़ रुपए की राहत दी हैं। इसके अलावा एक जनवरी 2004 के बाद के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी, पैराटीचर्स, लांगरी आदि के भत्तों में बीस प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक एक लाख को नौकरी दे चुकी हैं तथा एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा अगले दो वर्ष में एक लाख पदों पर और भर्ती की जायेगी। उन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और पूर्वी राजस्थान नहर योजना पर काम जारी रखने तथा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल गठित कर दो हजार लोगों को रोजगार देने की भी घोषणा की।