Rajasthan ERCP: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान के 13 जिलों को उसके हक के पानी से वंचित रखने का प्रयास

इंटरनेट डेस्क। ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उठा रहे है और केंद्र के नेताओं से भी इसकी मांग कर चुके है। ऐसे में अब एक और नया मामला सामने आया है और वो ये की मध्यप्रदेश सरकार ने ईआरसीपी का काम रूकवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है की राजस्थान को उसके हिस्से के पानी से वंचित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रुकवाकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के हक का पानी रुकवाने की कोशिश की जा रही है।

इस मामले में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग की गाइडलाइंस 2010 के अनुरूप है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान-मध्यप्रदेश अंतर्राज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक के निर्णय के अनुसार बनाई गई है। इसके बाद भी इस पर राजनीति की जा रही है। आपकों बता दें की वो 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर और अजमेर है जिनकों ईआरसीपी का फायदा मिलना है।