रिपोर्ट - नूरपुर/जिला बिजनौर से तहसील प्रभारी चॉदपुर नितिन मोहन शर्मा।
लावारिस गौवंशीय पशुओ को आश्रय देने व संरक्षण के उददेश्य से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार विभिन्न स्थानो पर कान्हा पशु आश्रय स्थलो का निर्माण कराया गया है तथा इन आश्रय स्थलो के निर्माण पर बड़ा खर्च भी हुआ है मगर प्रशासनिक उदासीनता के चलते आज भी गौवंशीय पशु निराश्रित है तथा पेट भरने के लिये सड़को पर पड़े कूड़े के ढेरो मे मुॅह मारते देखे जा सकते है।
नूरपुर के मौहल्ला शहीद नगर मे भी लगभग 2 करोड़ रूपये की लागत से एक कान्हा पशु आश्रय स्थल बनाया गया है। नूरपुर जिला बिजनौर का एक छोटा नगर है तथा इसके आसपास मुख्य रूप से गॉव ही बसे है। इसे एक विडम्बना ही कहना उचित होगा कि करोड़ो की लागत से बनाया गया पशु आश्रय स्थल होने व ग्रामीण क्षेत्रो से घिरा होने के बावजूद भी यहॉ तमाम गौवंशीय पशु सड़को पर बेसहारा घूम रहे है। ध्यान से इन पशुओ पर नजर दौड़ाने पर देखने मे आया कि एक गाय के कान मे बाकायदा किडस डेरी का संख्या 241 अंकित किया हुआ बिल्ला भी लगा हुआ था।
प्राप्त सूचना के अनुसार भाजपा सरकार से पूर्व सत्ता मे रही सपा सरकार के कार्यकाल मे दूध व दूध से बने अन्य उत्पादो के कारोबार को बढावा देने के उददेश्य से कामधेनू योजना संचालित की गयी थी। उक्त गाय के कान मे जिस डेरी का बिल्ला लगा है वो डेरी भी इसी योजना के तहत प्रारम्भ की गयी थी। बताया गया कि उक्त डेरी जिसका नाम किडस डेरी था लगभग 7 माह पूर्व बन्द हो चुकी है। डेरी संचालक ने दुध के लिये पाले गये गौवंशीय पशुओ को बेच दिया था। उक्त डेरी की दो गाये नगर के मौहल्ला रामनगर मे घूमती देखी गयी।
गौरतलब तथ्य यह है कि क्या केवल सरकारी स्तर पर करोड़ो का खर्च कर आश्रय स्थल बनाये जाने मात्र से गौवंशीय पशुओ को संरक्षण व आश्रय प्राप्त हो जायेगा, शायद नही इसके लिये आवश्यकता होगी निचले स्तर पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियो व कर्मचारियो की जबाबदेही सुनिश्चित करने की। इसके लिये आवश्यकता होगी ऐसे डेरी संचालको व गौंवंश पालको पर कठोर कार्यवाही करने की जो केवल दूध के लिये पशुओ को रखते है तथा बाकी समय सड़को पर छोड़ देते है। सड़को पर घूम रहे इन गौवंशीय पशुओ के कारण जहॉ तमाम दुर्घटनाये होती है वही कई बार ये भी दुर्घटनाओ के शिकार होकर घायल हो जाते है।
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