SC ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना लागू करने का निर्देश दिया https://ift.tt/3yceXmX

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना लागू करने का निर्देश दिया, जबकि केंद्र को प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त वितरण के लिए सूखा राशन प्रदान करने के लिए कहा, जब तक कि कोविड -19 की स्थिति जारी रहती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों के लिए यह समय सीमा निर्धारित की है ताकि उनका "बाध्य कर्तव्य" सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानित 38 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से कोई भी, जो देश की आबादी का एक-चौथाई हिस्सा है, महामारी के दौरान भूखा न रहे। इन श्रमिकों ने भी देश के विकास और आर्थिक विकास में "काफी योगदान" दिया है।

जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की पीठ ने तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर केंद्र और राज्यों को खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जो कर्फ्यू और तालाबंदी के कारण फिर से संकट का सामना करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए थे। कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में।