School Holiday 2025: बड़ी राहत! स्कूलों में चार दिन की छुट्टी घोषित, सरकार ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना- देखें पूरी लिस्ट

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में चार दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। यह अवकाश न केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी लागू होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 10 अक्टूबर को करवा चौथ और 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा।

शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

नए शिक्षा सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने स्कूलों में चार दिवसीय स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, ये छुट्टियां पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू होंगी। इसके अलावा, रविवार और अन्य सरकारी अवकाश पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।

छुट्टियों की पूरी सूची:

• 18 अप्रैल – गुड फ्राइडे

• 12 मई – बुद्ध पूर्णिमा

• 10 अक्टूबर – करवा चौथ

• 25 नवंबर – गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

बजट से छात्रों की उम्मीदें

दूसरी ओर, छात्र आगामी बजट को लेकर काफी उत्साहित हैं और इससे कई उम्मीदें लगा रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाना चाहिए।

छात्रों की मांग है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। जिले में लगभग 900 सरकारी माध्यमिक विद्यालय और 12 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। ऐसे में, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना को भी ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करना चाहिए।

छात्राओं के लिए विशेष मांगें

धोरा की रहने वाली छात्रा स्नेहा ने कहा कि हजारों छात्राएं हर दिन यमुनानगर पढ़ाई के लिए जाती हैं, लेकिन बसों की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें भीड़ में सफर करना पड़ता है। वहीं, मास कम्युनिकेशन की द्वितीय वर्ष की छात्रा चैल्सी ने सुझाव दिया कि बजट में शहरी क्षेत्रों में सरकारी कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि निजी कॉलेजों की अधिक फीस के कारण गरीब परिवारों की बेटियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

सरकार के इस निर्णय से छात्रों और शिक्षकों में खुशी की लहर है। अब देखना यह होगा कि सरकार आने वाले समय में छात्रों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है।