पीलीभीत/उत्तर प्रदेश - वोटर लिस्ट मे गड़बड़ी पाए जाने पर दो एसडीएम व कम्प्यूटर ऑपरेटर पर गिरी गाज, डीएम ने किया मुख्यालय से सम्बद्ध

मतदाता सूची तैयार करने के दौरान हुई अनियमितताओ और मतदाताओं के नामों में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद पीलीभीत जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले मे सहायक निर्वाचन अधिकारी की ओर से दो तत्कालीन एसडीएम और पूर्व कम्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ नगर कोतवाली मे मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दोनो एसडीएम को जिला मुख्यालय से सम्बद्ध करने के साथ ही संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गयी है।

उक्त मामले मे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी केके कश्यप द्वारा दी गयी तहरीर मे दोनो एसडीएम व कम्प्यूटर ऑपरेटर पर दस्तावेजों में हेराफेरी और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से संबंधित कुल 13,779 फॉर्मों की प्रविष्टियां की गई थीं। इनमें तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी के कार्यकाल में 4,717 और तत्कालीन एसडीएम हेमंत चौधरी के कार्यकाल में 9,062 फॉर्म दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान इन फॉर्मों से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं मिला। रिपोर्ट में 10,470 फॉर्म स्वीकृत और 3,309 फॉर्म अस्वीकृत किए जाने का उल्लेख है, लेकिन इनके सबंध में कार्यालय में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं पाया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच रिपोर्ट में मतदाता पहचान पत्र संख्या के आधार पर दर्ज नामों में बदलाव किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। अमरिया तहसील के बूथ संख्या 83 सहित अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं के मूल नामों की जगह दूसरे नाम दर्ज होने के मामले सामने आने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में ‘राजु से रहीम’ और ‘शानु से अयान’ जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद मतदाता सूची की शुद्धता और पुनरीक्षण प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिले की सभी तहसीलों में विधानसभा क्षेत्र और बूथवार जांच दो दिन के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई है।

जिलाधिकारी आलोक कुमार के मुताबिक, दोनों तत्कालीन एसडीएम के निलंबन की संस्तुति फिलहाल नहीं की गई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिलहाल दोनों अधिकारियों को जिला मुख्यालय से संबद्ध किया गया है और संविदा पर तैनात पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई है।

मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं और मतदाता सूची में कथित हेराफेरी को लेकर सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाए हैं। वहीं, प्रशासन की ओर से जिले में बूथवार जांच कराकर रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

फिलहाल इस मामले में दर्ज एफआईआर और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है। मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की पूरी स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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