पेपर लीक संशोधन बिल को मिल गई है मोदी कैबिनेट की मंजूरी, इतनी कड़ी सजा का होगा प्रावधान

इंटरनेट डेस्क। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के बीच आज केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। खबरों के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान किया जाएगा। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा।

मोदी सरकार की ओर से अगले सप्ताह में मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इससे पहले पीएम मोदी ने देर रात कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।

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