बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कुणाल चौधरी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आयोग को इन सवालों का जवाब स्वयं देना चाहिए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और भाजपा सरकार पर चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 माह मे चुनाव आयुक्त द्वारा किये गए फैसलो पर 14 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई है और फैसलो मे असंवैधानिक व गैरकानूनी जैसे शब्दो का प्रयोग किया गया है।
कुणाल चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 140 सांसदो को सस्पेंड कर ऐसा कानून बनाया जिसके द्वारा चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की जा सके। चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठने के बाद भाजपा सरकार द्वारा उसका बचाव करना भी कई बड़े गंभीर सवालो को जन्म देता है। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही से जुड़े कानून और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों का जिक्र किया। कुणाल चौधरी ने नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कई नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से 50 से 60 लाख मतदाताओ के नाम काटे गए। जिन्हे बाद मे कोर्ट के दखल पर वापस जोड़ा गया।
बरेली की स्थानीय समस्याओं का जिक्र करते हुए कुणाल चौधरी ने महानगर में जलभराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बरेली को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है लेकिन बरसात के मौसम मे पॉश कॉलोनियों में पानी भरने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल की बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार से धान और गन्ने के किसानों को 30 से 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और एमएसपी मिलने का मुद्दा भी उठाया।
कुणाल चौधरी ने बेरोजगारी को लेकर भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव से पहले किए गए रोजगार संबंधी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं।उन्होंने स्वरोजगार के विकल्पों पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले सुझावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे कारोबार के लिए भी पूंजी, बिजली और ईंधन जैसी जरूरतें होती हैं। ऐसे में महंगाई के बीच युवाओं और छोटे कारोबारियों की परेशानियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
यूथ कांग्रेस की इस समीक्षा बैठक को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा गया। कुणाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में संगठन विस्तार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में पार्टी की रणनीति और गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के बीच तालमेल से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला पार्टी नेतृत्व स्तर पर किया जाएगा।
बैठक के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संगठन की स्थिति, आगामी कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर भी चर्चा हुई।
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