AI भारत की तस्वीर तो बदलेगा — लेकिन न्याय को अपनी बारी कब मिलेगी?

नीतियां स्वागत योग्य हैं, लेकिन 5.3 करोड़ लंबित मामलों को आज ही ठोस

कार्रवाई की जरूरत है

पिछले हफ्ते, मैं अपने गृहनगर में इतिहास को बनते देख रहा था। राजस्थान रीजनल AI इम्पै क्टकॉन्फ्रेंस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और तकनीकी जगत के नेताओं को एक साथ लाकर एक भव्य विजन का अनावरण किया: ₹10,000 करोड़ का इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission), दस लाख युवाओं के लिए AI प्रशिक्षण, और राजस्थान की नई AI/ML नीति 2026।

शिखर सम्मेलन ने न्यायपालिका को स्वीकार किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के साथ एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो यह संकेत देता है कि हमारी कानूनी प्रणाली को AI-सक्षम

आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। 36 यह एक स्वागत योग्य पहला कदम है — एक नीतिगत नींव जो

अगले 5 से 10 वर्षों में फल दे सकती है।

लेकिन एक सवाल मुझे लगातार परेशान करता रहा: अभी सामने आ रहे संकट का क्या?

पिछले बीस वर्षों से, मैं प्रौद्योगिकी रूपांतरण (Technology Transformation) के क्षेत्र में कार्यरत हूँ—जहाँ मैंने संगठनों को क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जटिल चुनौतियों का समाधान करने में सहायता की है। बार-बार यह अनुभव सामने आया कि जब डेटा-प्रधान प्रक्रियाओं में इन प्रौद्योगिकियों का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो वे किसी भी उद्योग के संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती हैं। जिन संस्थानों की कार्यप्रणालियाँ पुरानी और अप्रभावी थीं, वे कुछ ही महीनों में दक्ष और डेटा-संचालित संगठनों में बदल गईं।

लेकिन जब मैंने भारत की न्यायिक प्रणाली की ओर देखा, तो पूरी तरह विपरीत स्थिति दिखाई दी। एक ऐसा संस्थान जो प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, परंतु डेटा से भरा हुआ, प्रक्रिया-अक्षमताओं में उलझा हुआ, और उन लोगों के लिए विफल होता हुआ जिनके संरक्षण के लिए उसे बनाया गया था।

और एक प्रश्न मेरे मन में लगातार उभरता रहा:

यदि AI बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा क्षेत्रों को बेहतर बना सकता है, तो क्या यह उस न्याय के वितरण में मदद नहीं कर सकता जिसकी गारंटी हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय को देता है?

यह प्रश्न मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके दांव कहीं अधिक बड़े थे।
एक असफल व्यवसाय परिवर्तन केवल धन हानि का कारण बनता है।
लेकिन एक असफल न्याय प्रणाली—जीवन, स्वतंत्रता और नागरिक तथा राज्य के मध्य मूलभूत विश्वास—सब कुछ प्रभावित करती है।

मैंने जब इस समस्या का गहराई से अध्ययन किया, तो यह परिचित लगी।
वही लक्षण थे जिनका सामना मैंने कॉर्पोरेट जगत में देखा था:

● पुरानी प्रक्रियाएँ

● असंबद्ध प्रणालियाँ

● बिना किसी रणनीति के लागू की गई तकनीक

● निवेश जो परिणाम नहीं देते

● और सबसे महत्वपूर्ण—डिजिटलीकरण को परिवर्तन समझ लेना

मुझे यह नहीं पता था कि क्या व्यवसाय जगत में सफल हुए मॉडल किसी संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र—न्याय प्रणाली—में भी लागू हो सकते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट था कि यह प्रश्न शोध योग्य था।

इसीने मुझे डॉक्टरेट शोध की ओर अग्रसर किया—किसी तकनीक को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि क्या यह भारत को अपने प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के संवैधानिक वादे को पूरा करने में सहायता कर सकती है।

समस्या: एक ऐसी प्रणाली जो अपने ही भार तले दब रही है

भारत की न्याय वितरण प्रणाली दशकों से संचित मामलों, पुरानी प्रक्रियाओं और संरचनात्मक अक्षमताओं के भार तले दब चुकी है।
देशभर में 5.3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, और प्रणाली नए मामलों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है।

● किसी भी मामले के समाधान का औसत समय 6 वर्ष से अधिक हो चुका है।

● वर्तमान निस्तारण दर के अनुसार backlog खत्म करने में 324 वर्ष लगेंगे।

● यह भी मानकर कि आज से कोई नया मामला दर्ज न हो।

ये आँकड़े संस्थागत ठहराव का संकेत तो देते हैं, परंतु इसके मानवीय प्रभाव को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते।

अदालतों का भौतिक और तकनीकी ढाँचा असमान और काफी हद तक पुराना है।
न्यायिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, असंगत केस-मैनेजमेंट प्रक्रियाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी, और प्रशिक्षित संसाधनों की कमी—ये सभी न्याय वितरण को और धीमा कर देते हैं।

परिणामस्वरूप—

● महीनों की देरी वर्षों में बदल जाती है

● वर्षों की देरी दशकों में

● और न्याय केवल एक वाद बनकर रह जाता है, जिसे प्राप्त करना लोगों के लिए लगभग असंभव लगता है

सबसे गंभीर स्थिति अंडरट्रायल कैदियों की है—

● भारत की जेलों में लगभग 74% कैदी अंडरट्रायल हैं

● इनमें से 29% एक वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं

● कई मामलों में यह अवधि उस अधिकतम सज़ा से भी ज़्यादा है जो अपराध के लिए निर्धारित है

हर लंबित मामले के पीछे एक ठहरा हुआ जीवन है:

● एक छोटा व्यवसाय, जो वर्षों से चल रहे वाणिज्यिक विवाद के कारण टिक नहीं पाता

● एक परिवार, जो दशक-लंबे संपत्ति विवाद में बिखर जाता है

● एक उद्यमी, जिसका विस्तार अनिश्चित न्यायिक समय-सीमाओं के कारण रुक जाता है

● एक नागरिक, जो एक ऐसे अपराध के लिए वर्षों जेल में बिताता है जिसमें वह कभी दोषी सिद्ध भी नहीं हो सकता

न्याय का तंत्र, जो शीघ्र और निष्पक्ष न्याय के लिए बना था, अब backlog, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और संचालनगत सीमाओं के चक्र में फँसा हुआ है।
परिणामतः न्यायपालिका उस समय न्याय देने में असमर्थ हो रही है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

प्रभाव: जब न्याय विफल होता है, तो सब कुछ विफल हो जाता है

मेरे एशिया–प्रशांत क्षेत्र के अनुभव में, जब कोई महत्वपूर्ण प्रणाली टूटती है, तो उसका प्रभाव केवल उसी प्रणाली तक सीमित नहीं रहता—यह पूरे सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में फैल जाता है।
भारत की न्याय प्रणाली भी इसी सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

1. संवैधानिक प्रभाव

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ न्याय तक पहुँच का वादा करता है, परंतु 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के कारण यह वादा व्यवहार में अधूरा रह जाता है। न्याय में लम्बी देरी के चलते नागरिक वर्षों इंतज़ार करते हैं, उनके अधिकार स्थगित हो जाते हैं, जीवन ठहर जाता है, और संवैधानिक सुरक्षा केवल कागज़ी अधिकार बनकर रह जाती है। इस प्रकार न्याय में देरी, मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी और अर्थहीन बना देती है।

2. आर्थिक प्रभाव

विवादों के समाधान में देरी भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है—निवेश निर्णय रुक जाते हैं, कारोबारी जोखिम बढ़ता है, अनुबंधों के प्रवर्तन में अनिश्चितता आती है और नवाचार तथा उद्यमशीलता धीमी पड़ जाती है। विभिन्न विश्लेषण बताते हैं कि न्यायिक देरी से भारत को हर वर्ष GDP का 1–2% तक नुकसान होता है, जिसका सीधा प्रभाव विकास, रोजगार और उद्यम-विकास पर पड़ता है।

3. सामाजिक प्रभाव

जब सामान्य नागरिक वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा में थक जाते हैं और प्रभावशाली लोग वैकल्पिक तंत्रों का सहारा लेते हैं, तो विधि का शासन दो स्तरों पर काम करने लगता है, जनता का विश्वास घटता है और न्याय प्रक्रिया विशेषाधिकार-आधारित प्रतीत होती है। इस प्रकार न्याय में देरी समाज के ताने-बाने को कमजोर करती है और असमानता बढ़ाती है।

4. श्रृंखलाबद्ध संस्थागत विफलताएँ

न्यायिक देरी से पुलिस जांच, साक्ष्य, गवाह, पीड़ितों का विश्वास और आरोपियों की स्थिति—सभी प्रभावित होते हैं, जिससे छोटी विफलताएँ बड़ी विफलताओं में बदलती जाती हैं। परिणामस्वरूप “देरी → अनुचितता → अविश्वास → और अधिक देरी” का एक दुष्चक्र बन जाता है, जो पूरी न्याय प्रणाली को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है।

विफल “समाधान”: क्यों अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद समस्या हल नहीं हुई

मेरे शोध से स्पष्ट हुआ कि भारत की न्यायिक समस्या सरकार की “निष्क्रियता” का परिणाम नहीं है। वास्तव में, 2014 के बाद भारत सरकार ने न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं—जैसे ई-कोर्ट्स परियोजना के विभिन्न चरण, नई विधिक संहिताओं का निर्माण, व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, ऑनलाइन न्यायिक पोर्टलों का विकास, और वर्चुअल सुनवाई जैसे तकनीकी नवाचारों को लागू करना। ये सभी प्रयास सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
फिर भी, इन पहलों के बावजूद लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो यह संकेत देती है कि समस्या कहीं गहरी है और केवल तकनीकी सुधारों से इसे हल नहीं किया जा सकता।

इसके मुख्य कारण:

1. सतही डिजिटलीकरण, मूलभूत परिवर्तन नहीं

कागज़ को केवल PDF में बदल देना वास्तविक परिवर्तन नहीं है। इसी तरह, अलग-अलग डिजिटल उपकरण लागू करना भी तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उनके पीछे एक स्पष्ट, एकीकृत और प्रणाली-स्तरीय रणनीति न हो। न्यायिक सुधार तभी सफल हो सकते हैं जब डिजिटलीकरण सतही न रहकर संरचनात्मक स्तर पर प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और कार्यप्रवाहों को पुनर्परिभाषित करे।

2. संरचनात्मक समस्याओं को नहीं छुआ गया

जब तक न्यायिक प्रक्रियाएँ, भूमिकाएँ, जवाबदेही और केस-फ्लो पुनर्गठित नहीं होंगे, केवल तकनीक backlog कम नहीं कर सकती।

3. अलग-अलग डिजिटल प्रणालियाँ, पर कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं

“डिजिटल द्वीप” बनने से पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक जटिल हो जाता है।

4. कार्यबल प्रशिक्षण का अभाव

डिजिटल साक्षरता सीमित होने के कारण नई प्रणालियाँ अपनाई नहीं जातीं।

परिणाम:
जितने भी सुधार हुए, backlog की गति उन पर भारी पड़ी।

मेरा निष्कर्ष: AI ही भारत की न्यायिक समस्या का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है — यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए

मेरे शोध में वरिष्ठ वकीलों, न्यायिक विशेषज्ञों, और तकनीकी विशेषज्ञों से व्यापक बातचीत की गई, साथ ही वैश्विक डिजिटल रूपांतरण मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल था।

निष्कर्ष स्पष्ट था: AI और ML वह एकमात्र प्रौद्योगिकी हैं जो भारत के न्याय संकट को आवश्यक पैमाने पर हल कर सकती हैं — परंतु केवल तभी जब इन्हें रणनीतिक रूप से लागू किया जाए।

AI के प्रमुख लाभों में दस्तावेज़ समीक्षा समय में 40% की कमी, त्रुटियों में 50% तक कमी, कानूनी शोध व दस्तावेज़ीकरण में 30–40% उत्पादकता वृद्धि, स्वतः केस-प्राथमिकता निर्धारण और लाखों पन्नों के तेज़ प्रसंस्करण की क्षमता शामिल है।

सबसे महत्वपूर्ण—

AI सबसे बड़ी राहत यह देता है कि यह न्यायाधीशों का समय वापस लौटाता है। आज जजों को HR से लेकर कोर्ट स्टाफ की निगरानी, IT और बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन, रिकॉर्ड-रखरखाव और कई गैर-न्यायिक भूमिकाओं तक अनेक प्रशासनिक कार्य संभालने पड़ते हैं—AI इन्हीं बोझिल कार्यों को कम करता है।

AI इन सभी “यांत्रिक” कार्यों को संभाल सकता है जिससे न्यायाधीश मूल न्यायिक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

रूपांतरण कैसे होना चाहिए: एक रणनीतिक रोडमैप

मेरे शोध में दस ऐसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बिंदु उजागर हुए जो किसी भी बड़े पैमाने के डिजिटल परिवर्तन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
ये केवल सैद्धांतिक सलाह नहीं हैं—ये वैश्विक सफलताओं, भारत के ई-कोर्ट्स अनुभव, और न्यायिक विशेषज्ञों की वास्तविक अंतर्दृष्टि पर आधारित हैं।

1. आधुनिक डिजिटल अवसंरचना का निर्माण

भारत को सिर्फ़ रिकॉर्ड स्कैनिंग से आगे बढ़कर एकीकृत, उच्च-गुणवत्ता और न्याय-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना बनानी होगी, जो AI/ML, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट शेड्यूलिंग, रीयल-टाइम केस-विज़िबिलिटी और एकीकृत केस-फ्लो प्रबंधन को सक्षम कर सके। यह अवसंरचना सुरक्षित, गोपनीयता-सम्मत, साइबर-सुरक्षित और डिजिटल संप्रभुता पर आधारित होनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण—
यह अवसंरचना केवल सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों के लिए नहीं, बल्कि:

● जिला अदालतों

● ग्रामीण न्यायालयों

● कानूनी सहायता केंद्रों

● और स्वतंत्र अधिवक्ताओं

के लिए भी समान रूप से कार्यरत होनी चाहिए।

2. भारत की भाषाई विविधता को “डिज़ाइन सिद्धांत” के रूप में शामिल करना

भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं। न्याय प्रणाली में इन सभी भाषाओं में:

● दस्तावेज़ पढ़ना

● सुनवाई करना

● अनुवाद करना

● आदेश और निर्णय समझना

सहज होना चाहिए।

AI-आधारित बहुभाषी अनुवाद और NLP मॉडल इस समस्या को व्यापक रूप से हल कर सकते हैं—लेकिन केवल तभी जब इसे पहले दिन से मुख्य डिजाइन आवश्यकता माना जाए।

3. डेटा का उपयोग केवल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि निर्णय और कार्रवाई के लिए करें

आज न्यायालयों के पास ढेरों डेटा है—परंतु actionable intelligence नहीं।

AI-समर्थित प्रणाली सक्षम होनी चाहिए:

● देरी वाले मामलों की स्वतः पहचान

● तात्कालिक मामलों को प्राथमिकता

● न्यायाधीशों को रीयल-टाइम अलर्ट

● शेड्यूल का अनुकूलन

● bottleneck की पहचान

● जवाबदेही ट्रैकिंग

डेटा = अंतर्दृष्टि = कार्रवाई
यही अगले चरण का डिजिटल न्याय मॉडल है।

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4. AI उपयोग के लिए स्पष्ट नीतिगत ढाँचे बनाना

तीनों प्रमुख हितधारकों के लिए AI नीति आवश्यक है:

1. न्यायपालिका (Judiciary)

● कौन से कार्य AI कर सकता है?

● कौन से नहीं?

● AI द्वारा दी गई सूचना का वजन क्या होगा?

● त्रुटि होने पर जिम्मेदारी किसकी?

2. अधिवक्ता (Bar)

● AI-उत्पन्न ड्राफ्टिंग का उपयोग कब उचित है?

● कानूनी शोध में AI की सीमा क्या है?

● डेटा गोपनीयता कैसे सुनिश्चित होगी?

3. नागरिक (Litigants)

● क्या उन्हें AI-आधारित सहायता उपलब्ध होगी?

● क्या वे निर्णयों को समझने के लिए AI-आधारित व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं?

स्पष्ट नीति = विश्वास, पारदर्शिता, और नैतिक उपयोग।

5. न्यायिक कार्यबल का बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण

AI तभी प्रभावी हो सकता है जब न्यायालय कर्मचारी, स्टेनोग्राफर, सिस्टम अधिकारी, अधिवक्ता और स्वयं न्यायाधीश डिजिटल रूप से सक्षम हों। डिजिटल साक्षरता अब किसी वैकल्पिक कौशल की नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए निरंतर क्षमता-विकास—जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, ई-लर्निंग, सिमुलेशन और प्रमाणन—अत्यंत आवश्यक है।

6. न्यायाधीशों को कागज़ नहीं, “सूचना” दें

नए जज नियुक्त करना समाधान नहीं; वास्तविक समाधान है उनके समय को प्रशासनिक बोझ से मुक्त करना। AI–आधारित एकीकृत केस डैशबोर्ड, रीयल-टाइम अलर्ट, केस-प्राथमिकता प्रणाली, दस्तावेज़ सार-संक्षेप, बहुभाषी अनुवाद और तथ्य निष्कर्षण जैसे उपकरण न्यायाधीशों को फाइलों के बजाय सीधे निर्णायक और उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।

7. पेशेवर कोर्ट-मैनेजमेंट कैडर स्थापित करना

भारत में अभी तक न्यायालय-प्रबंधन का अधिकांश भार स्वयं न्यायाधीशों पर रहता है, जबकि दुनिया भर में प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, फाइल-प्रवाह, IT प्रबंधन, मानव संसाधन और डेटा संचालन जैसी जिम्मेदारियाँ प्रशिक्षित न्यायालय-प्रबंधकों द्वारा संभाली जाती हैं। AI इसी मॉडल को भारत में भी संभव बनाता है, जहाँ न्यायिक प्रशासन विशेषज्ञों द्वारा संचालित हो सके और न्यायाधीश केवल न्यायिक कार्यों पर केंद्रित रह सकें।

8. कानून और तकनीक के बीच “ब्रिज स्किल्स” का निर्माण

सफल डिजिटल न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक है कि वकील तकनीक को समझें, तकनीकी विशेषज्ञ कानून की बुनियादी समझ रखें, कोर्ट स्टाफ डेटा-साक्षर हो और न्यायाधीशों को AI में दक्ष सहयोग उपलब्ध हो। इन सभी क्षमताओं का सम्मिलन एक नई श्रेणी—Legal-Tech Professionals—को जन्म देता है, जो आधुनिक न्याय प्रणाली की रीढ़ बन सकती है।

9. मांग–आपूर्ति असंतुलन का समाधान

भारत में न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते दबाव का एक प्रमुख कारण यह है कि मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि जजों की संख्या सीमित है और वकीलों पर भी कार्यभार तेजी से बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से, इस स्थिति में केवल मानव संसाधनों के सहारे गति बनाए रखना संभव नहीं है। यहीं पर AI महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

AI मानव क्षमता का स्थान नहीं लेता; इसके विपरीत, यह मानव प्रयास को गुणात्मक रूप से बढ़ाता है। स्मार्ट वर्कफ्लो, दस्तावेज़ स्वचालन, और केस-प्राथमिकता प्रणालियाँ न्यायिक प्रक्रिया के उन हिस्सों को तेज़ करती हैं जो सबसे अधिक समय और संसाधन लेती हैं। परिणामस्वरूप—जज, वकील और कोर्ट-स्टाफ अपने मूल न्यायिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

इसी कारण AI-आधारित प्रणालियाँ इस बढ़ते असंतुलन को संतुलित करने, दक्षता बढ़ाने और न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरती हैं।

10. फ़ाइल-केंद्रित नहीं, “उपयोगकर्ता-केंद्रित” प्रणाली डिज़ाइन

नई न्यायिक प्रणालियाँ तभी प्रभावी होंगी जब उनका डिज़ाइन वास्तविक उपयोगकर्ताओं—नागरिकों, वकीलों और कोर्ट स्टाफ—की ज़रूरतों को केंद्र में रखकर किया जाए। इसके लिए प्रणालियों का सरल, मोबाइल-प्रथम, बहुभाषी और सहज होना अनिवार्य है, ताकि वे देश के विविध सामाजिक और भाषाई परिदृश्यों में व्यावहारिक रूप से उपयोग की जा सकें।

डिज़ाइन का मूल सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए:
“Justice by Design, Not by Chance.”
अर्थात, न्याय तक पहुँच किसी संयोग पर निर्भर न रहे, बल्कि सोच-समझकर बनाई गई प्रक्रियाओं, तकनीक और उपयोगकर्ता-केंद्रित प्रणालियों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित हो।

हमारे सामने खड़ा विकल्प

भारत की न्याय प्रणाली में सुधार को लेकर संदेह स्वाभाविक है।
कारण भी स्पष्ट हैं—
हमने पहले भी कई वादे सुने हैं, कई योजनाएँ देखी हैं, और कई बार उम्मीदें टूटी हैं।

लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है।

1. प्रौद्योगिकी सिद्ध हो चुकी है

आज AI कोई कल्पना या भविष्य की अवधारणा नहीं रह गया है; यह एक परिपक्व, मापनीय और अत्यंत शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके प्रभाव पूरी तरह स्पष्ट और बार-बार सिद्ध होने योग्य हैं—दस्तावेज़ समीक्षा में उल्लेखनीय कमी, तथ्य-जाँच और साक्ष्य-संपादन में अधिक सटीकता, करोड़ों पन्नों के रीयल-टाइम विश्लेषण की क्षमता, और न्यायाधीशों के प्रशासनिक बोझ में उल्लेखनीय राहत।

संक्षेप में, AI उन कार्यों को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है जो मानव क्षमता और समय-सीमा के भीतर करना लगभग असंभव है—और यही इसकी वास्तविक ताकत है।

2. भारत ने पहले भी बड़े पैमाने पर डिजिटल क्रांति की है

भारत के पास पहले से ही कई ऐसे सफल डिजिटल मॉडल मौजूद हैं जो बड़े पैमाने पर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की हमारी क्षमता को साबित करते हैं—जैसे आधार, जो दुनिया की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली है; UPI, जिसने वैश्विक स्तर पर भुगतान प्रणालियों के लिए मानक तय किए; कोविन, जिसने महामारी के दौरान टीकाकरण का अभूतपूर्व डिजिटल प्रबंधन संभव बनाया; DigiLocker, जिसने करोड़ों नागरिकों को सुरक्षित दस्तावेज़ उपलब्ध कराए; और GSTN, जिसने देशभर की कर-प्रणाली को एकीकृत डिजिटल ढाँचे में बदल दिया।

जब हम 1.3 अरब लोगों के लिए इतने विशाल और जटिल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सफलतापूर्वक चला सकते हैं, तो 5.3 करोड़ लंबित मामलों वाली न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण बिल्कुल संभव है। हमारी क्षमता सिद्ध है—सिद्धांत, अनुभव और तकनीक सब मौजूद हैं। वास्तविक कमी केवल सामूहिक इच्छाशक्ति की है, जो इस परिवर्तन को गति दे सके।

3. “नए जज = समाधान” — यह समीकरण पर्याप्त नहीं

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से न्यायिक संकट स्वतः हल हो जाएगा, लेकिन मेरे अध्ययन के निष्कर्ष इससे बिल्कुल उलट हैं। यदि न्यायाधीशों का 60–70% समय ही प्रशासनिक और गैर-न्यायिक कार्यों में व्यतीत होता रहे, तो 10,000 नए जज जोड़ देने पर भी backlog में उल्लेखनीय कमी नहीं आ पाएगी—और वर्तमान प्रणाली में यही हो रहा है।

इसलिए वास्तविक समाधान अधिक जज नियुक्त करने में नहीं, बल्कि जजों के समय को प्रशासनिक भार से मुक्त करने में निहित है। AI इसी दिशा में सबसे प्रभावी भूमिका निभाता है—यह उन कार्यों को संभाल लेता है जो न्यायाधीशों का बहुमूल्य समय खा जाते हैं, जिससे वे अपने मूल न्यायिक दायित्वों पर केंद्रित रह सकें।

4. यदि अभी सुधार नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा?

वर्तमान डेटा और वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर किए गए परिदृश्य-विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यदि संरचनात्मक सुधार न हुए, तो 2030 तक लंबित मामले 7–8 करोड़ और 2040 तक 10 करोड़ से अधिक हो सकते हैं। इससे अंडरट्रायल आबादी, आर्थिक प्रभाव और न्याय पर नागरिकों का भरोसा—तीनों ही गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। यह मात्र आँकड़े नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है कि सुधार के बिना न्याय प्रणाली स्वयं एक संरचनात्मक समस्या बनती चली जाएगी।

5. दूसरा रास्ता — वास्तविक परिवर्तन

यदि भारत सुविचारित रणनीति के साथ आधुनिक डिजिटल अवसंरचना विकसित करे, न्यायिक प्रणाली को व्यापक डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करे, AI तैनाती को समानता-आधारित बनाए, पेशेवर कोर्ट-मैनेजमेंट कैडर स्थापित करे, भाषा विविधता को तकनीकी रूप से समर्थ बनाए और स्पष्ट नीतिगत ढाँचा लागू करे—तो पूरा न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र रूपांतरित हो सकता है।

यह कोई सैद्धांतिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक और पूरी तरह संभव परिवर्तन है।

यह कोई सिद्धांत नहीं—
यह व्यवहारिक और अत्यंत संभव परिवर्तन है।

अंतिम निष्कर्ष

मेरे शोध का केन्द्रीय संदेश बिल्कुल स्पष्ट है—हाँ, AI भारत की न्याय प्रणाली को गहराई से बदलने की क्षमता रखता है; लेकिन यह परिवर्तन तभी सफल हो सकता है जब इसे रणनीतिक, मानव-केंद्रित और समानता-आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जाए। केवल आंशिक सुधार, खंडित प्रयास या कागज़ को डिजिटल रूप में बदल देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक रूपांतरण के लिए हमें सतही डिजिटलीकरण से आगे बढ़कर उन संरचनात्मक चुनौतियों को संबोधित करना होगा जो दशकों से प्रणाली को बोझिल बनाए हुए हैं।

सार्थक सुधार के लिए मूलभूत पुनर्निर्माण, एकीकृत और दूरदर्शी योजना, स्पष्ट नीतिगत दिशा, तकनीकी क्षमता-विकास, मजबूत नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण—साहसिक निर्णय-क्षमता आवश्यक है। यह केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं; यह एक नैतिक दायित्व है, क्योंकि न्याय में देरी सिर्फ एक संस्थागत कमजोरी नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, जीवन और विश्वास पर सीधा आघात है।

भारत के पास तकनीक भी है, क्षमता भी, और बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के सफल उदाहरण भी। जो आवश्यक है, वह है सामूहिक इच्छा शक्ति और उस परिवर्तन को लागू करने का साहस, जिसके सहारे न्याय प्रणाली वास्तव में 21वीं सदी के अनुरूप बन सके।

अंततः,

क्योंकि जब न्याय विफल होता है,
लोकतंत्र स्वयं जोखिम में पड़ जाता है।

यही इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है—भारत के पास बदलने का अवसर आज है; और यदि हम यह परिवर्तन चुनते हैं, तो आने वाली पीढ़ियाँ एक ऐसी न्याय प्रणाली प्राप्त करेंगी जिस पर वे गर्व कर सकें।

लेखक के बारे में

डॉ. अभिषेक कट्टा एक अनुभवी ICT (Information & Communications Technology) पेशेवर हैं, जिन्हें एशिया–प्रशांत क्षेत्र में संगठनों की डिजिटल रूपांतरण यात्रा का मार्गदर्शन करने का 20 से अधिक वर्षों का व्यावहारिक अनुभव है। उनके कार्य का प्रमुख फोकस क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, सहयोग प्रणालियाँ, एंटरप्राइज़ कनेक्टिविटी और डिजिटल वर्कप्लेस आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में समाधान तैयार करने और लागू करने पर रहा है।

डॉ. कट्टा ने “भारतीय न्याय प्रणाली पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का प्रभाव” विषय पर Doctorate in Business Administration (DBA) की उपाधि प्राप्त की है। उनका शोध अनूठे रूप से दो दुनियाओं को जोड़ता है—एक ओर वैश्विक एंटरप्राइज़ के डिजिटल रूपांतरण का वास्तविक कॉर्पोरेट अनुभव, और दूसरी ओर भारतीय न्याय प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता पर गहन अकादमिक अध्ययन। यह शोध केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में न्याय प्रणाली को अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए AI के उपयोग पर एक व्यावहारिक एवं साक्ष्य-आधारित रोडमैप प्रस्तुत करता है।