बरखेड़ा/जिला पीलीभीत - बिजली विभाग की मनमानी पर भड़के क्षेत्रीय विधायक स्वामी प्रवक्तानन्द, अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुँचकर दी सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में भ्रष्टाचार और विभागीय मनमानी के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का कड़ा तेवर देखने को मिला। बरखेड़ा क्षेत्र के किसानों के उत्पीड़न और बिजली बिलों में अवैध वसूली की शिकायतों से नाराज विधायक आज गुरुवार को अचानक बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय जा धमके। विधायक के औचक निरीक्षण से विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया, वहीं विवादों के घेरे में आए जूनियर इंजीनियर सुनील वर्मा विधायक का सामना करने के बजाय मौके से भाग निकले।

पाठको को बताना उचित होगा कि जूनियर इंजीनियर सुनील वर्मा पर आरोप है कि वे क्षेत्र के गरीब किसानों के बिजली बिलों में अवैध रूप से भारी बढ़ोतरी कर रहे थे। एक ताजा मामले मे एक गरीब किसान का 10 हजार रुपये का बिल बढ़ाकर 80 हजार रूपये कर दिया गया। पीड़ित किसान द्वारा न्याय की गुहार लगाए जाने पर क्षेत्रीय  विधायक किसानों के जत्थे के साथ बिजली विभाग के दफ्तर पहुँच गए।

अधिशासी अभियंता आशीष यादव के सामने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा मैं यहाँ किसी की जी-हुजूरी करने नहीं, बल्कि गरीबों और किसानों के वोट से जीतकर आया हूँ। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी इसी तरह लूट-मार और भ्रष्टाचार के जरिए जनता का खून चूसेंगे तो इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

विधायक ने गंभीर आरोप लगाया कि जूनियर इंजीनियर सुनील वर्मा न केवल किसानों का शोषण कर रहे हैं, बल्कि उच्चाधिकारियों को भी गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए जेई से फोन पर संपर्क किये जाने पर उन्होंने पद की गरिमा भूलकर उनके साथ बदतमीजी की और धमकाने का प्रयास किया। विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्यशैली मे सुधार न होने पर भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी।

बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता आशिष यादव ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि विधायक महोदय एक बिजली चोरी के मामले के सम्बन्ध में आए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि विधायक जूनियर इंजीनियर की कार्यप्रणाली और बातों से असंतुष्ट थे। अभियंता ने आश्वासन दिया है कि विवादित मामले का निस्तारण कर दिया गया है और बिलों में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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