थाने में युवक की पिटाई, डीएम और एसपी समेत छह से जवाब तलब

रिपोर्ट - रामपुर/उत्तर प्रदेश (रवि गांधी शर्मा)

रामपुर में थाने में युवक को पीटने के मामले में अफसरों द्वारा कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने अफसरों से जवाब तलब किया है। अफसरों में गृह सचिव से लेकर डीआइजी, डीएम और एसपी तक शामिल हैं। मामला टांडा थाना क्षेत्र का है।

यहां के ग्राम ढक्का नगलिया की रेहाना बेगम पत्नी रऊफ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि 31 मई 2017 को टांडा थाने के दारोगा पंकज चौधरी ने गांव के चौराहे से उनके बेटे मारूफ और दो अन्य लोगों को पकड़ लिया। पुलिस तीनों को थाने ले गई। बेटे को छुड़ाने रात में पिता थाने पहुंचे तो दारोगा ने उसे छोड़ने के बदले 10 हजार रुपये मांगे। उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते रुपये देने में असमर्थता जताई। इस पर पुलिस ने उनके बेटे को रात भर हवालात में रखा और उसकी पिटाई लगाई। अगले दिन सुबह बेटे को छोड़ा। उसकी हालत खराब थी। परिजनों ने उसका उपचार कराया। पुलिस के इस उत्पीड़न की शिकायत युवक की मां ने उच्चाधिकारियों से की और दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहीं न्याय नहीं मिला तो महिला ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता मिर्जा अली जुल्फेकार के माध्यम से रिट दायर की। हाईकोर्ट ने रिट पर आदेश किए हैं। आदेश में सरकार को सभी विपक्षीगणों को 10 दिन में नोटिस जारी करने और आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। महिला के स्थानीय अधिवक्ता तकमील अहमद ने बताया कि रिट में प्रदेश के गृह सचिव, डीआइजी मुरादाबाद, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, टांडा थाना प्रभारी और दारोगा को पार्टी बनाया है। टांडा थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि यह मामला उनसे पहले का है।